Bank committees and reforms (बैंक समितियां और सुधार)

क्लास हिंदी और ENGLISH दोनों भाषाओं में है ।

Bank committees and reforms

After nationalization, it seemed that there would be reforms in banks.  By 1969, a good form of nationalization was seen, but the effects of nationalization of the 1980s were negative.  The employees of the banks started to act like the British.  The process of improving them was started near 1990.  Which is as follows-         

                                 

 1. Narasimhan Committee - 1 (1991)
 

The first committee in this reform process was formed in Narasimhan Samiti-1 (1991).  Former RBI Governor Narsimhan was its chairman.
Its main function was to increase the efficiency and efficiency of the banks.  He presented his report and gave some suggestions.  Which is as follows-

 ■ Their first suggestion was to increase the SLR to 25%, which was 38.5% at the time.

 ■ CRR to be reduced to 8%, which was 15% at the time.

 ■ Primary Sector Credit Liability- This means the pressure of RBI on each bank that it will give such percentage of its loan in the form of loan in agriculture sector or primary sector only.  It was asked to reduce it from 40% to 10%.  But the recommendation of this committee was not accepted.

 ■ Interest Rates - This committee said that the interest rates should be left on the market, that is, the market will determine the rates of interest.

 ■ Problem of NPA- He said that to solve the problem of NPA, implement ARC (Asset reconstruction company) and Bank Debt Recovery Tribunal.

 What is NPA in banking-

Non Performing Asset (Non Performing Assets)
 

When the bank gives loan, all the loans are not recovered and this is called NPA.
 

or

If any loan or loan installment is not recovered from the loan limit within 90 days, then it is put in the NPA.

Example: Loan taken on 1 January 2020.  It was decided that it would be returned on 31 December 2020.  This time period is called standard property.  If that loan is not repaid even after 3 months of this time period, then it will be put in the NPA.

 What is ARC in banking-

Asset Reconstruction Company

A company that buys bad or submerged loans from banks.  

Example: A bank has a loan of 2 crores.  The bank is no longer expecting that they will receive them, then ARC will take 1 crore from the bank and take the paper from it and ask the person who has taken the loan to repay the loan in various ways, because the ARC would have trained people.  Are those who attract people.

Now RBI has seen that ARC has bought submerged loans from the bank at the least cost and they make profit from it but banks are not getting much benefit from it.  The RBI issued its directive and set a ceiling on bad loans on ARC.

 ■ Give banks freedom to expand capital.

 ■ Give freedom to set up foreign and private banks.

 ■ Modernization of banks like use of computers etc.


The main objective of Narasimhan Samiti-1 was to improve the performance of banks.  But by the time its report came, LPG had arrived in India.

 L-Liberalization

 P-Privatization

 G-Globalization


Liberalization- The laws and regulations of the government become salubrious.

Privatization - Permission to enter the private sector.

Globalization - Investment will also start from abroad.


Now because foreign banks or private sector will come, then the problem was whether Indian banks would be able to stand in front of these foreign banks, because if Indian banks could not stand ahead of them, then there could be a huge problem, because the entire capital was deposited in foreign banks, Will remain.


Therefore, Narasimhan Samiti-2 was formed for this reason.  The purpose of which was- Convertibility of Rupees.  That means converting money easily into currency and strengthening our banking system so that our banking system is not stalled in front of foreign banks and we can take full advantage of LPG.

 2. Narasimhan Committee-2 (1997)

The Narasiman Committee was formed in 1997 with the aim of rupee convertibility so that the Indian banking system does not come to a standstill with foreign banks and we get maximum benefit of LPG.


 It has given the following suggestions-

 ■ He said that mergers and acquisitions of banks should be allowed, as the foreign banks were quite large.  If Indian banks are to compete with them, it is necessary to merge and acquire them, but be aware that the weak bank should be merged with the weak bank and the strong bank merged with the strong bank.

 ■ Weak banks are advised to do narrow banking, that is, weak banks should invest only in those areas where there is 100% probability of their investment coming back.  Where there is no NPA problem.

 ■ Strong bank is advised to do universal banking i.e. strong bank should provide banking facility along with insurance facility and mutual fund etc. and they should also invest in rural and other areas.

 ■ NPA deadline to be 90 days.

 ■ Government's share in public sector banks to be reduced to 33%.

 ■ Banks should be modernized to reduce corruption and fraud.

 ■ Talked about increasing the Capital Adequacy Ratio (CAR).

Improvements in banks in India after the arrival of these committees-

 ■ CRR minimum limit has been removed, which is now around 4%.  This has been fixed.

 ■ Both the minimum and maximum limits of SLR were removed and the SLR was also fixed.

 ■ Regulating interest rates in banks was discontinued.  Meaning earlier RBI used to tell us what the interest rate would be, but now it is left to the banks to decide what interest the banks want to pay on FD because the bank which will give more interest will have more FD.

 RBI tells interest rate below one lakh in a savings account and above that the bank sets it.

 ■ Use of SLR and CRR greatly reduced liquidity management.

 ■ Public sector banks were recruited more than work, meaning less work and more employees, then they were governed by the number of additional employees under the 'Golden handshake scheme'.

 Under this scheme, the people who want to take retirement will be given whatever their money is in the next 20 years, they can take it and they can take retirement.

 ■ FDI was reduced to 74%.

 ■ The Debt Recovery Tribunal was established in 1993 to solve the NPA problem and the ARC was formed.

 ■ SARFAESI Act was introduced in the year 2002.  Through this act, without legal action, the bank can recover its money or loan from the movable and immovable property of the person who has taken loan from it, but it gave some exemption to the middle class and the farmers.

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बैंक समितियां और सुधार

राष्ट्रीयकरण के बाद लग रहा था कि बैंकों में सुधार होंगे । 1969 तक राष्ट्रीयकरण का अच्छा स्वरूप देखने को मिला, परंतु 1980 के राष्ट्रीयकरण के प्रभाव नकारात्मक दिखे । बैंकों के कर्मचारी ब्रिटिश की तरह कार्य करने लगे । इन्हीं में सुधार करने की प्रक्रिया 1990 के पास शुरू की गई । जो निम्न है-

                                             

1. नरसिहम्न समिति- 1 (1991)

इस सुधार की प्रक्रिया में पहली समिति नरसिहम्न समिति-1 (1991) में बनी । आरबीआई के पूर्व गवर्नर नरसिहम्न इसके अध्यक्ष थे ।

इसका मुख्य कार्य बैंकों की कार्यकुशलता और दक्षता में वृद्धि करना था । इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की और उन्होंने कुछ सुझाव दिए । जो निम्न है-

■ इनका पहला सुझाव था कि SLR को 25% किया जाए, जो कि उस समय 38.5% था ।

■ CRR को 8% किया जाए, जो उस समय 15% था ।

■  प्राथमिक क्षेत्र ऋण देयता- मतलब प्रत्येक बैंक पर आरबीआई का यह दबाव है कि वह अपने ऋण का इतने प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र में ऋण के रूप में ही देगा । इसे 40% से घटाकर 10% करने को कहा गया । परंतु इस समिति की सिफारिश स्वीकार नहीं की गई ।

■ ब्याज की दरें- इस समिति ने कहा कि ब्याज की दरें बाजार पर छोड़ दी जाए अर्थात ब्याज की दरें बाजार निर्धारित करेगा ।

■ NPA की समस्या- उन्होंने कहा NPA की समस्या को हल करने के लिए ARC (Asset reconstruction company) व बैंक ऋण वसूली न्यायाधिकरण को लागू करें ।

NPA क्या है- 

Non Performing Asset (गैर निष्पादित संपत्तियां) 

बैंक जब ऋण देता है तो सभी ऋणों की वसूली नहीं हो पाती और इसी को NPA कहा जाता है 

                            या 

अगर कोई भी ऋण या ऋण किस्त ऋण सीमा से 90 दिन के अंदर नहीं वसूले जाते तो उसे NPA में डाल दिया जाता है ।

उदाहरण- 1 जनवरी 2020 को ऋण लिया । तय हुआ कि 31 दिसंबर 2020 को लौटा दिया जाएगा । इस समय अवधि को मानक संपत्ति कहा जाता है । अगर वह ऋण इस समय अवधि के 3 महीने बाद भी नहीं लौटया जाता तो उसे NPA में डाल दिया जाएगा ।

ARC क्या है- 

Asset Reconstruction Company ( संपत्ति पुर्नसंयोजन कंपनी)

ऐसी कंपनी जो बैंकों से खराब या डूबा हुआ ऋण खरीदती है । उदाहरण किसी बैंक का 2 करोड का ऋण चुका है । बैंक को अब यह आस नहीं है कि वह उन्हें प्राप्त होगा तो ARC 1 करोड़ देकर बैंक से उसके कागज ले लेगी और जिसने ऋण लिया है, उसको तरह-तरह के तरीकों से ऋण चुकाने के लिए कहेगी, क्योंकि ARC के पास प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति होते हैं, जो लोगों को आकर्षित कर लेते हैं । 

अब RBI ने देखा कि ARC कम से कम कीमत पर डूबा हुआ ऋण बैंक से खरीदी है और उन्हें उससे लाभ कमाती है परंतु बैंकों को इसका इतना लाभ नहीं हो रहा । RBI ने अपने निर्देश जारी किए और उसमें ARC पर Bad loan की एक सीमा निर्धारित की ।

■ बैंकों को पूंजी विस्तार की स्वतंत्रता दीजिए ।

■ विदेशी और निजी बैंकों को स्थापित करने की स्वतंत्रता दीजिए ।

■ बैंकों का आधुनिकरण जैसे कंप्यूटर आदि का प्रयोग ।

नरसिम्हन समिति-1 का मुख्य उद्देश्य बैंकों का निष्पादन सुधार करना था । परंतु जब तक इसकी रिपोर्ट आई तब तक भारत में LPG  आ चुकी थी ।

L- Liberalization (उदारीकरण)

P-  Privatization ( निजीकरण)

G- Globalization ( वैश्वीकरण)

उदारीकरण-  सरकार के कानून, नियम नम होते जाते हैं ।

निजीकरण- प्राइवेट सेक्टर को आने की अनुमति ।

वैश्वीकरण- विदेश से भी निवेश होना शुरू हो जाएगा ।

अब क्योंकि विदेशी बैंक या प्राइवेट सेक्टर आ जाएंगे तो समस्या भी यह थी कि क्या भारतीय बैंक इन विदेशी बैंकों के सामने टिक पाएंगे, क्योंकि अगर भारतीय बैंक उनके आगे नहीं टिक टिक पाए तो भारी समस्या हो सकती है, क्योंकि पूरी पूंजी विदेशी बैंकों में जमा रहेगी ।

अतः इसी लिए नरसिहम्न समिति-2 का गठन किया गया । जिसका उद्देश्य था- रुपयों की परिवर्तनीयत्ता । मतलब रुपया आसानी से मुद्रा में बदले और हमारे बैंकिंग तंत्र को मजबूत करना ताकि हमारा बैंकिंग तंत्र विदेशी बैंकों के सामने ठप न हो और हम LPG का पूरा लाभ उठा सकें ।

2. नरसिंहम्न समिति-2  (1997)

नरसिम्मन समिति को 1997 में रुपए की परिवर्तनीयता के उद्देश्य से बनाया गया था ताकि भारतीय बैंकिंग सिस्टम विदेशी बैंकों के आगे ठप न हो और LPG का लाभ हमें ज्यादा से ज्यादा मिले ।

इसके द्वारा निम्न सुझाव दिए गए-

■ उन्होंने कहा कि बैंकों के विलय और अधिग्रहण की अनुमति दी जाए, क्योंकि विदेशी बैंक काफी बड़े थे । अगर भारतीय बैंकों को उन्हें टक्कर देनी है तो इसका विलय व  अधिग्रहण करना जरूरी है, परंतु ध्यान रहे कि कमजोर बैंक को कमजोर बैंक में और मजबूत बैंक को मजबूत बैंक में विलय किया जाए ।

■ कमजोर बैंकों को संकीर्ण बैंकिंग करने की सलाह दी अर्थात कमजोर बैंक उन्हीं क्षेत्रों में निवेश करें, जहां उसके निवेश वापस आने की संभावना 100% हो । जहां NPA की समस्या न हो ।

■ मजबूत बैंक को सार्वभौमिक बैंकिंग करने की सलाह दी अर्थात मजबूत बैंक बैंकिंग सुविधा के साथ बीमा सुविधा और म्यूचुअल फंड आदि की सुविधा भी दे और वे ग्रामीण व अन्य क्षेत्रों में भी अपना निवेश करें ।

■ NPA की समय सीमा को 90 दिन किया जाए ।

■ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार का हिस्सा घटाकर 33% किया जाए ।

■ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी को कम करने के लिए बैंकों का आधुनिकरण किया जाए ।

■ पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) को बढ़ाने की बात रखी ।

इन समितियों के आने के बाद भारत में हुए बैंकों में सुधार-

■ CRR की न्यूनतम सीमा समाप्त की गई जो अब  लगभग 4% के करीब रहती है । इसे फिक्स कर दिया गया ।

■ SLR की न्यूनतम व अधिकतम दोनों सीमा समाप्त की गई और SLR भी फिक्स हो गया ।

■ बैंकों में ब्याज दरों को विनियमित करना बंद किया गया । मतलब पहले RBI बताती थी कि ब्याज दर क्या होगी , परंतु अब यह बैंकों पर छोड़ दिया गया कि बैंक FD पर क्या ब्याज देना चाहते हैं क्योंकि जो बैंक ब्याज ज्यादा देगा उसके पास FD ज्यादा होगी ।

सेविंग अकाउंट में एक लाख से नीचे की ब्याज दर को आरबीआई बताता है और उससे ऊपर बैंक निर्धारित करता है ।

■ SLR और CRR का उपयोग तरलता प्रबंध में बहुत कम हो गया ।

■ सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के काम से ज्यादा भर्तियां हो गई थी अर्थात काम कम और कर्मचारी ज्यादा हो चुके थे तो  इन्हें 'Golden handshake scheme' के तहत अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या को नियंत्रित किया गया । 

इस स्कीम के तहत जो भी लोग रिटायरमेंट लेना चाहते हैं उन्हें अगले 20 साल में जो भी उनका पैसा बनता है, वह उसे दे दिया जाएगा और वह रिटायरमेंट ले सकते हैं ।

■ FDI को 74% किया गया । 

■ NPA की समस्या को सुलझाने के लिए 1993 में ऋण वसूली न्यायाधिकरण की स्थापना हुई और ARC का गठन हुआ ।

■ वर्ष 2002 में SARFAESI एक्ट लाया गया । इस एक्ट के द्वारा बिना कानूनी कार्रवाई के बैंक अपना पैसा या ऋण की वसूली उस व्यक्ति की चल-अचल संपत्ति से कर सकता है जिसनें उस से ऋण लिया है, परंतु इसमें मध्यमवर्ग व किसानों को कुछ छूट दी गई ।

दोस्तो यह थी आज की अपनी क्लास । उम्मीद है आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी । क्लास को शेयर करें ताकि हमें भी Motivation मिलता रहे और हम आपको हमारा बेस्ट देते रहें । आप किसी भी एग्जाम SSC, CGL, CHSL, POLICE, UPSC EXAM, IAS ECAM  की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए कारगर सिद्ध होगी । अगर आपकी पढ़ाई से संबंधित कोई भी समस्या है, तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें । धन्यवाद